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इंदौर
इंदौर नगर निगम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित किया जाएगा। शनिवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एमआइसी में पारित प्रस्ताव जारी किया। शासन के परिपत्र का लाभ एक माह में देने के निर्देश भी दिए। महापौर ने बताया कि नगर निगम इंदौर में 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को शासन के परिपत्र में 7 अक्टूबर 2016 के प्रावधानों के अनुसार विनियमितीकरण का लाभ प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव जारी किया है। इससे उनका वेतन भी बढ़ेगा।
सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, खंडपीठ के निर्णयों, विधिक अभिमत, निगम स्थापना व्यय तथा कर्मचारियों के हित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह लाभ दिया जाएगा। जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हैं, ऐसे सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी लाभ प्रदान करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। 1650 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि दिवाली और उससे पहले हुई एमआईसी की बैठक में निगम के सफाई मित्रों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ देने की घोषणा की गई थी। अब निगम ने अपनी घोषणा के अनुरूप कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी करने का फैसला ले लिया है।
विपक्ष का आरोप:
शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने इसे महापौर का झूठ कहा। चौकसे ने बताया कि न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश अनुसार 1650 कर्मचारियों को विनियमित किया जाना है। झूठ बोलकर कर्मचारियों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है।
बढ़ जाएंगे आर्थिक लाभ
बता दें कि इंदौर नगर निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लंबे समय से विनियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। अब निगम ने सभी पात्र कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प पारित कर दिया है। इन कर्मचारियों को मध्यप्रदेश सरकार के 2016 के सर्कुलर के अनुसार विनियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। नियमित होने के साथ ही कर्मचारियों के आर्थिक लाभ भी बढ़ जाएंगे।
