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जबलपुर
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग में रिक्त पड़े सूचना आयुक्तों के पदों और हजारों लंबित मामलों को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने राज्य शासन के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि आयोग में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नई नियुक्तियां पूरी की जाएं, ताकि आम जनता की अर्जियों का समय पर निस्तारण हो सके। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर गहरी नाराजगी जताई और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आयोग में आधे पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय की नाराजगी
राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से लंबित पड़े प्रकरणों को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से उच्च न्यायालय में स्थिति स्पष्ट की गई। शासकीय पक्ष ने पीठ को अवगत कराया कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में करीब 28,000 शिकायतें और रिट अपील सुनवाई के लिए लंबित पड़ी हैं। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने शासन से आयोग में स्वीकृत पदों और रिक्तियों का पूरा विवरण मांगा था।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि आयोग में सूचना आयुक्तों के कुल 10 पद स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत पदों में से पांच सूचना आयुक्त ही वर्तमान में तैनात हैं, जबकि शेष पांच पद खाली पड़े हैं। आयोग में आधे पद खाली होने और शिकायतों का भारी अंबार लगा होने पर न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की पीठ ने कड़ा रुख अपनाया। पीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि चयन प्रक्रिया को अविलंब पूरा करके सभी रिक्त पदों को भरा जाए।
याचिकाकर्ता की लंबित अपील पर दो महीने में सुनवाई का आदेश
यह मामला सूचना अधिकार कार्यकर्ता प्रशांत मिश्रा द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका पर आया। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमन कुमार ने न्यायालय को बताया कि उनके पक्षकार ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपनी एक रिट अपील दायर की थी। याचिकाकर्ता की यह अपील 14 मार्च से आयोग में लंबित चल रही है, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद इस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। इस तथ्य पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने संबंधित सूचना आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता की लंबित अपील पर दो महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर उसका अंतिम रूप से निराकरण करें।
सूचना अधिकार कानून के तहत अपील की पूरी प्रक्रिया
देश भर में लागू सूचना अधिकार कानून के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग या कार्यालय के कामकाज से जुड़ी जानकारी मांग सकता है। कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत अर्जी पर संबंधित शासकीय कार्यालय 30 दिन के भीतर मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएगा। यदि जिम्मेदार अधिकारी 30 दिन की निर्धारित समय सीमा में आवेदक को जानकारी नहीं देता है, तो आवेदक के पास उसी विभाग के उच्च अधिकारी के समक्ष पहली अपील करने का अधिकार होता है। यदि विभागीय स्तर पर भी अपीलकर्ता को जानकारी नहीं प्राप्त होती है या वरिष्ठ अधिकारी सुनवाई नहीं करता है, तब आवेदक अपनी दूसरी अपील राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करता है। ऐसे में आयोग स्तर पर पद खाली रहने से आवेदकों को जानकारी मिलने में अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ता है।
