रांची
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सिविल डिफेंस की भूमिका अहम हो गई है। इसको देखते हुए झारखंड में सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। केंद्र में जिस तरह एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, उसी तर्ज पर राज्य में गृह मंत्री (वर्तमान में मुख्यमंत्री) या मुख्य सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक निदेशालय ने सात मई को राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है। पत्र में खतरे के पुनर्मूल्यांकन और सिविल डिफेंस उपायों में बढ़ोतरी के निर्देश दिए गए हैं। उसी के तहत राज्य में सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी के गठन के बाद जिलों में सिविल डिफेंस प्लान तैयार किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के केवल दो जिले जमशेदपुर और बोकारो में ही सिविल डिफेंस का कार्यालय है। साहिबगंज, धनबाद, बोकारो, देवघर ऐसे जिले हैं, जो सिविल डिफेंस के लिहाज से महत्वपूर्ण है। देवघर प्रमुख पर्यटन केंद्र है वहीं साहिबगंज में एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है।
क्या है गृह मंत्रालय के पत्र में
पत्र में उल्लेख है कि अब तक देश के 244 जिलों को तीन श्रेणियों के तहत सिविल डिफेंस जिलों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन जिलों में सिविल डिफेंस के विशेष उपाय लागू हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में खतरे की धारणा काफी बदल गई है। ऐसे इन अधिसूचित जिलों में यदि सिविल डिफेंस अभ्यास योजना असुरक्षित पायी जाती है, तो गैर अधिसूचित जिलों में भी सिविल डिफेंस अभ्यास कराया जा सकता है। कुल मिलाकर ऐसे जिलों को भी सिविल डिफेंस के दायरे में लाना जरूरी हो गया है। मंत्रालय ने सिविल डिफेंस शहरों या जिलों को तीन तरह से बांटा है, इनमें कैटेगरी-1 में अत्यधिक जोखिम वाले, कैटेगरी 2 में मध्यम जोखिम वाले शहर, कैटेगरी-3 में कम जोखिम वाले शहर या कस्बे हैं।
झारखंड के छह शहरों में हुई थी मॉक ड्रिल
बता दें कि तनाव की स्थिति में सुरक्षा और बचाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर बीते दिन झारखंड के छह शहरों- रांची, बोकारो, गोमिया, जमशेदपुर, गोड्डा और साहिबगंज में मॉक ड्रिल की गई थी। इसके लिए आईएएस अधिकारी राजेश कुमार शर्मा को सिविल डिफेंस कमिश्नर बनाया गया है।
