अंतरराष्ट्रीय

7 से 30 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के इस्तेमाल पर लगेगा बैन? NGT ने केंद्र, 4 राज्यों, CPCB से मांगी राय

नई दिल्ली
नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और 4 राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा कि क्या जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में 7 से 30 नवम्बर तक पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। NGT के अध्यक्ष जस्टिस ए. के. गोयल की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली के पुलिस आयुक्त और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से उनका जवाब मांगा। एनजीटी ने वरिष्ठ अधिवक्ता राज पंजवानी और अधिवक्ता शिभानी घोष को इस मामले में न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया। ट्राइब्यूनल ‘इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क’ की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका संतोष गुप्ता के जरिए दाखिल की गई है। याचिका में एनसीआर में पटाखों का इस्तेमाल कर प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इसमें कहा गया है, 'बढ़ता प्रदूषण संवेदनशील समूह के लोगों को प्रभावित कर सकता है और मृत्यु दर बढ़ने की आशंका है। दिल्ली में कोविड-19 के मामलों की संख्या 15 हजार प्रतिदिन होने की आशंका है और वर्तमान में मामलों की संख्या लगभग पांच हजार प्रतिदिन है। याचिका में कहा गया है, 'हरित पटाखों के इस्तेमाल से स्थिति का समाधान नहीं होगा। धुआं फैल जाएगा और गैस चैंबर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इससे दृश्यता का स्तर खराब होगा और दम घुटने जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी।'

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