मध्य प्रदेशराज्य

22 निकायों में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया अधुरी, इलेक्शन की तैयारी में आयोग

भोपाल
प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद राज्य सरकार नगरीय निकायों के चुनाव जल्द ही कराने की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी तक प्रदेश के 22 निकायों में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई है इसके चलते निकाय चुनावों में देरी होगी। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने सभी निकायों के अफसरों को वार्ड परिसीमन की कार्यवाही तेजी से निपटाने के निर्देश दिए है। इस समय प्रदेश के 378 में से 345 नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा होने वाला है। यहां चुनाव कराने की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है।

 जिन निकायों में वार्ड आरक्षण की कार्यवाही पूरी हो चुकी है वहां मतदाता सूची पुनरीक्षण और प्रकाशन का काम हो चुका है। मतदाता सूची पुनरीक्षण होने के बाद ही चुनाव आचार संहिता लागू करने की घोषणा की जाएगी। लेकिन प्रदेश के 22 नगरीय निकायों ने अब तक अपने शहरों में वार्ड आरक्षण और वार्ड परिसीमन की कार्यवाही ही पूरी नहीं कराई है।  प्रदेश के 323 नगरीय निकायों के वार्ड आरक्षण के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। तथा 302 प्रस्ताव विभाग को अधिसूचना प्रकाशन के लिए भेजे जा चुके है। इसके बाद भी 22 निकाय ऐसे बचे है जहां वार्ड आरक्षण के प्रस्ताव जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित करने के लिए संबंधित परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण को निर्देशित किया गया है।

प्रदेश में कुछ नगरीय निकाय नवगठित किए गए है। इनके वार्ड परिसीमन की कार्यवाही भी होना बाकी है। वार्ड परिसीमन के प्रस्ताव सुरखी, बिलहरा, छपारा तथा केवलारी से अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने संबंधित संयुक्त संचालक तथा परियोजना अधिकारी को तत्काल कार्यवाही कर प्रस्ताव भेजने को कहा है।

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