भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि तथा किसान-कल्याण मंत्री कमल पटेल ने मंत्रि परिषद की बैठक में भारत सरकार से प्राप्त ट्रॉफी भेंट की। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए मध्यप्रदेश को बेस्ट परफार्मिंग स्टेट के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से 30 जुलाई को नई दिल्ली में हुए गरिमामय कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास अजीत केसरी के नेतृत्व में प्रदेश के अधिकारियों ने ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र प्राप्त किए।
भारत सरकार द्वारा प्रदेश को 7,400 करोड़ की वित्तीय सुविधा का आवंटन किया गया, जिसमें से वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक 40 प्रतिशत तक राशि का व्यय किया जाना था। मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरूआत तक ही 2,976 करोड़ में से 2,882 करोड़ रूपए के प्रकरणों की स्वीकृति दिलाकर 96.84 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। पूरे देश में हुए राशि के कुल वितरण का 36 प्रतिशत वितरण केवल मध्यप्रदेश में हुआ है। योजना में अब तक 612 कृषकों, 2,721 कृषि उद्यमियों और 32 स्टार्टअप को योजना का लाभ मिल चुका है। साथ ही 160 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए 37 करोड़ 59 लाख रूपए के प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश में प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए विशेष टीम बनाई गई है, जो प्रत्येक प्रकरण पर बैंक और विभागों के साथ समन्वय कर आवेदनों की निरंतर समीक्षा करती है। योजना के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अधिक से अधिक कृषि अधो-संरचनाओं के निर्माण से कृषकों की आय बढ़ेगी और प्रदेश आत्म-निर्भर बनने की ओर अग्रसर होगा।
