मध्य प्रदेशराज्य

शिवपुरी पॉलीटेक्निक सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में होगा विकसित

 भोपाल

शिवपुरी पॉलीटेक्निक कॉलेज को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जायेगा। सभी प्रकार के आधुनिक तकनीक से लैस यह कॉलेज एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। यह बात तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने सोमवार को विभागीय गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कही।

श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं आई.टी.आई. को सशक्त और आकर्षक बनाना है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में बच्चों की संख्या कम क्यों है, इस पर गहन विचार होना आवश्यक है। वर्तमान में विद्यार्थियों का रूझान इस ओर बढ़े इसके लिए पारंपरिक पाठ्यक्रमों में बदलाव तथा जागरूकता की भी जरूरत है। युवाओं को यह जानकारी होना चाहिए कि इन पाठ्यक्रमों से किस प्रकार रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते है।

मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कर इसे रोजगारन्मुखी बनाया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को ऑनलाइन काउंसलिंग, प्रवेश प्रक्रिया आदि की मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिये।

प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्रीमती करोलिन खोंगवार ने बताया कि शिवपुरी पॉलीटेक्निक कॉलेज को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में जल्द ही फेस रिकगनिशन उपस्थिति, ऑनलाइन स्टूडेंट फीडबेक, ऑनलाईन स्टूडेंट ग्रीवान्स सिस्टम, 50 सीटर बालिका छात्रावास आदि प्रस्तावित है।

आयुक्त, तकनीकी शिक्षा पी.नरहरि ने जानकारी दी कि आगामी तीन माह में शिवपुरी पॉलीटेक्निक कॉलेज पूर्णत: वाईफाई कैम्पस में परिवर्तित होगा। साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई-लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास रूम, कैरियर एवं प्लेसमेंट सेल, मल्टीयूटिलिटी नॉलेज सेन्टर आदि कार्य भी जल्द पूर्ण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि शिवपुरी पॉलीटेक्निक कॉलेज को ए.आई.सी.टी.ई के मानकों के अनुसार विकसित किया जायेगा।

जवाबदेही तय करें

कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कौशल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अधिकारियों की जवाबदेही तय करें। निर्माणाधीन आई.टीआई भवनों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। छात्रावासों का निर्माण सही मापदण्डों पर किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी भी लें। पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों के भुगतान में विलम्ब अथवा बजट के उपयोग में चूक हुई हो, जो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करें। उन्होंने कहा कि जो निर्माण एजेंसी समय-सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं कर रहीं हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट करें।

संचालक, कौशल विकास एस.धनराजू ने आई.टीआई.द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्राफ्टसमेन ट्रेनिंग स्कीम के तहत ग्रामीण पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत आई.टी.आई. उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की प्रयोगिक कौशल दक्षता का उद्योगों में ऑन जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से उन्नयन किया जाता है।

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