छत्तीसगढ़राज्य

रजनेश सहित 6 अफसरों को उच्च न्यायालय से मिली राहत

बिलासपुर
आय से अधिक मामलों में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के 6 पुलिस अफसरों को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी है। यह याचिका ईई आलोक अग्रवाल के भाई पवन अग्रवाल ने लगाई थी।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जस्टिस आरसीएस सामंत की एकल खंडपीठ में मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय के सीजीएम कोर्ट द्वारा पारित आदेश में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करते हुए परिवाद में 6 अफसरों को उतरवादी बनाते हुए इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा था। इस संशय के आधार पर दर्ज एफआई आर को चलने योग्य न बताते कार्रवाई रोकने की मांग की गई। साथ ही अधीनस्थ कोर्ट के आदेश को विधि सम्मत न होने के आधार पर खारिज किए जाने की भी अपील की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रूप से एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

इस अंतरिम आदेश से आईपीएस रजनेश सिंह और अरविंद कुजूर सहित 6 पुलिस अफसरों को राहत मिल गई है। इस  मामले आईपीएस, सिंह, एसपी अरविंद कुजूर, डीएसपी अशोक जोशी, अजितेश सिंह, थाना प्रभरी संजय देवस्थले व लगरेरू खेस ने अधिवक्ता अनिल पिल्लई, अनुपम दुबे व रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। मामला 2014 का है, जल संसाधन विभाग के प्रभारी कार्यपालन अभियंता आलोक अग्रवाल के ठिकानों पर एसीबी ने छापे मारे थे।

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