मध्य प्रदेशराज्य

भू-माफिया के खिलाफ अभियान, 67 करोड़ की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू

भोपाल
उज्जैन में आज जिला प्रशासन ने 67 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर रखा है। दो अलग-अलग स्थानों की इस जमीन में अकेले ही एक जमीन 80 बीघा है जिसे सरकारी से निजी करा लिया गया था। एक अन्य जमीन पर मन्नत गार्डन संचालित था, जिसे हटाया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भू-माफिया के विरुद्ध सख्ती के लिए अभियान चलाने के निर्देश के बाद इस मामले में कार्रवाई तेज की है।

महाकाल की नगरी उज्जैन में हरी फाटक ब्रिज के पास स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3667/1 व 3667/2 की 2.32 हेक्टेयर जमीन पर मन्नत गार्डन और अन्य स्ट्रक्चर तैयार कर लिए गए थे। एसडीएम उज्जैन सिटी ने बताया कि इस जमीन की जांच के बाद इसे सरकारी दर्ज कर लिया गया था लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो पाई थी। आज इस भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जमीन की कीमत मौजूदा गाइडलाइन के अनुसार 27.42 करोड़ रुपए है। पूर्व में यह भूमि पटाता कायमी कारखाना के नाम पर थी जिसे नीलोफर और अकबर अली ने फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज करा लिया था। अब अतिक्रमण हटने के बाद भौतिक रूप से भी शासन का कब्जा हो गया है।

 एक अन्य भूमि 16 हेक्टेयर है जो कुल 80 बीघा होती है। इस भूमि पर मोहन लाल यादव और अन्य ने फर्जी तरीके से कब्जा कर उसे अपने नाम करा लिया था। इस जमीन को भी सरकारी घोषित करने के बाद आज उसका अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों से ऐसे भूखंडों की जांच तेज करने को कहा है जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर उसे अपने नाम करा लिया गया है।

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