मध्य प्रदेशराज्य

फसल नुकसान से राहत देने राजस्व विभाग ने वित्त से मांगी रकम

भोपाल
किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राजस्व विभाग ने वित्त विभाग से राशि की मांग की है। इसके लिए कुल 4700 करोड़ रुपए की जरूरत है जिसके बदले सरकार ने 33 प्रतिशत राशि किसानों को भुगतान की है लेकिन अभी भी 37 फीसदी का भुगतान किया जाना है। इसे देखते हुए राजस्व विभाग ने वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट में से बाकी राशि देने का प्रस्ताव भेजा है। राशि मंजूर हुई तो 2020 में आई बाढ़ में हुए दर्जन भर से अधिक जिलों में फसल और अन्य नुकसान की भरपाई के लिए सरकार राशि किसानों के खाते में भेजेगी।

राजस्व विभाग के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में कीट प्रकोप के चलते किसानों की 3500 करोड़ की फसल का नुकसान हुआ है। इसी तरह बाढ़ से हुए नुकसान की राशि 1200 करोड़ है। इस तरह कुल 4700 रुपए का नुकसान आंकलित किया गया। सूत्रों के अनुसार जिलों की 1200 करोड़ की डिमांड के बाद फसल क्षति की भरपाई के लिए 959 करोड़ रुपए और बाढ़ से नुकसान की भरपाई के लिए 493 करोड़ 56 लाख रुपए का भुगतान राजस्व विभाग कर चुका है जो कुल नुकसान का 33 फीसदी बताया जा रहा है।

जिन जिलों में बाढ़ आई थी और भारी बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा था। उन जिलों को शिवराज सरकार ने 18 दिसम्बर को किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए दिए थे। साथ ही सीएम चौहान ने कहा था कि बाकी राशि का भुगतान भी जल्द करेंगे। इसी कड़ी में राजस्व विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।

उधर केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में राज्य सरकार को 1800 करोड़ और 611 करोड़ रुपए पूर्व में दिए हैं। कुल 2427 करोड़ की राशि केंद्र से मिलने वाली राशि का 75 फीसदी है। इसमें 25 फीसदी राशि राज्य सरकार मिलाकर फसल राहत के रूप में किसानों और नागरिकों को देने का काम करेगी।

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