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पेट्रोलियम कंपनियां करती हैं कीमत तय, चुनाव प्रचार के दौरान स्थिर हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

 नई दिल्ली 
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पिछले एक माह से कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह पहला मौका नहीं है, जब चुनाव के दौरान पेट्रोलियम पदार्थो के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई चुनाव में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहे या उनमें कम होने का रुझान रहा।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर सरकार को कोई नियंत्रण नहीं है। पेट्रोल को 2010 और डीजल 2104 में सरकार के नियंत्रण से बाहर है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां 16 जून 2017 से प्रतिदिन पेट्रोल-डीजल की कीमत तय करती है। इससे पहले हर 15 दिन पर दाम तय किए जाते थे। पर अक्सर ऐसा हुआ है कि चुनाव के वक्त पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हो जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनमें कोई बदलाव भी होता है, तो सिर्फ कम करने के लिए किया जाता है।
 
वर्ष 2018 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 24 अप्रैल से 14 मई तक कोई बदलाव नहीं हुआ। क्योंकि, कर्नाटक में 12 मई को वोट डाले गए थे। पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ के दिल्ली के आंकड़े बताते हैं कि ऐसा सिर्फ कर्नाटक चुनाव में नहीं हुआ। इसी साल गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार कम होते रहे। दूसरे और आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के बाद 12 दिसंबर 2018 को सिर्फ नौ पैसे की वृद्धि हुई।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में नरमी का रुझान रहा। चुनाव प्रचार की शुरुआत में 23 अक्तूबर 2018 को पेट्रोल की कीमत 81.34 रुपये और डीजल के दाम 74.85 रुपये थे। 20 नवंबर को जब चुनाव खत्म हुआ, उस वक्त पेट्रोल की कीमत कम होकर 76.38 और डीजल के दाम 71.27 रुपये प्रति लीटर थी। इस साल की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर रही।
 
पिछले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी कीमत स्थिर या कमी का रुझान रहा। एक-दो बार बहुत मामूली बढ़त हुई, पर यह बढ़त एक-दो दिन में ही कम हो गई। हालांकि, इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने पिछले दिनों कहा था कि कच्चे तेल की कीमत बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए, पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव की जरुरत नहीं है।

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