नई दिल्ली
सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया है। केंद्रीय सूचना और तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल के वापस लिए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट के अनुसार, इसके लिए एक विस्तृत कानूनी फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। उसके बनने के बाद इस कानून को नये रूप में लाया जाएगा। आपको बता दें कि संसद की संयुक्त समिति (JPC) ने इस बिल की डिटेल में छानबीन की और 81 संशोधन और 12 सिफारिशों का प्रस्ताव दिया था। ये सभी प्रस्ताव डिजिटल इकोसिस्टम के लीगल फ्रेमवर्क के लिए दिए गए थे।
डेटा सुरक्षा को लेकर मौजूदा बिल ने कई बड़ी टेक कंपनियों को परेशानी में डाल दिया था। वहीं कई सिविल सोसायटी समूहों ने भी इसके कुछ प्रावधानों की आलोचना की थी। इसमें एक निगरानी की अनुमति का प्रस्ताव भी है जिसका काफी विरोध हो रहा था। अब सरकार इस बिल को संशोधन और उचित कानूनी फ्रेमवर्क के साथ नए सिरे से पेश करेगी।
