भोपाल
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र के 13 लाख 25 हजार किसान के खातों में सिंचाई के लिए जुलाई माह की सब्सिड़ी राशि 385 करोड़ 98 लाख रूपये जमा की गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों को योजना की अनुदान राशि और जानकारी पारदर्शिता के साथ समय पर उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी कारगर साबित हो रही है। डिजिटाईजेशन की दिशा में यह बहुत अच्छा कदम है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि कंपनी क्षेत्र के सभी पंद्रह जिलों के किसानों के खातों में राज्य शासन की ओर से सिंचाई कार्य के लिए दी जाने वाली सब्सिडी जमा कराई जा रही है।
डीबीटी के लिए मैराथन प्रयास
डीबीटी की तैयारी के लिए बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने एक वर्ष तक सघन प्रयास किए। किसानों के मोबाइल नंबर, आधार नंबर, खाता और खसरा आदि जुटाए गए। तेरह लाख किसानों के घरों और खेतों पर जाकर सभी जानकारी एकत्र की गयी। तीन चरणों में इनका विधिवत परीक्षण किया गय़ा। जिला प्रशासन से भी मदद ली गई। किसानों की सभी जानकारी बिजली खातों से लिंक की गई।
