मध्य प्रदेशराज्य

चुनावी रंग में डूबी पुलिस की भर्तियां, हाईकोर्ट स्टे के बाद भी दिया OBC को रिजर्वेशन

भोपाल
मप्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने करीब चार हजार आरक्षक की भर्ती करने की सूचना अपनी वेबसाइट पर जारी की है। इसमें भर्ती प्रक्रिया को संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई है।  इसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। इसमें सामान्य और ओबीएस को बराबर पद दिए गए हैं, जो नियमानुसार नहीं हैं। जारी सूचना ने ओबीसी को दिए गए 27 फीसदी आरक्षण ने समूचे सूबे में हलचल मचा दी है।

व्यापमं ने चुनाव के चलते करीब चार हजार आरक्षकों की भर्ती की सूचना जारी की है। जबकि इसके पहले कभी भी ऐसी सूचना जारी नहीं की गई हैं। इसमें पदों के साथ आरक्षण में जबरिया गलतियां की गई हैं।
    
सूचना के मुताबिक व्यापमं 24 दिसंबर से सात जनवरी तक फार्म जमा और छह मार्च में एग्जाम लेगा। जारी सूचना में सामान्य वर्ग के 27.5 और ओबीसी को 27.5 फीसदी और ईडब्ल्यू एस को दस फीसदी पद दिए गए हैं। जबकि शेष पदों पर एससी और एसटी को शामिल किया गया है। वर्तमान में ओबीसी को 14, एससी को 16 एससी और एसटी को 20 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है।  कमलनाथ सरकार ने ओबीसी में 27 फीसदी आरक्षण दिया था। इसके तहत ही व्यापमं ने सूचना जारी की है, लेकिन वर्तमान में हाईकोर्ट ने ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा रखी है।

उच्च शिक्षा विभाग के पूर्व अतिरिक्त संचालक राधावल्लभ शर्मा का कहना है कि ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगी हुई है। ऐसे में कोर्ट की अवमानना करना उचित नहीं होगा। वहीं पुलिस चयन एवं भर्ती के एडीजी संजीव शमी से इस संबंध में पूछा गया, तो उन्हें फोन पर आवाज आना ही बंद हो गई।

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