राष्ट्रीय

केरल में CBI की ऐंट्री बैन, पांचवां गैर बीजेपी सरकार वाला प्रदेश

तिरुवनंतपुरम
केरल ने सीबीआई को अपने यहां नए मामलों में जांच करने के लिए दी गई आम सहमति वापस ले ली है। ऐसा करने वाला वह पांचवां गैर बीजेपी सरकार वाला प्रदेश बन गया है। अक्‍टूबर में महाराष्‍ट्र ने इसी तरह का कदम उठाया था। केरल कैबिनेट में बुधवार को यह फैसला लिया गया माना जा रहा है कि गुरुवार को इस मामले में आदेश जारी हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर केरल सरकार ने यह चौंकाने वाला फैसला क्यों लिया?

सूत्रों के अनुसार, सीपीएम सरकार से जुड़े लाइफ मिशन सोशल वेलफेयर हाउसिंग प्रॉजेक्‍ट में विदेशी फंडिंग की चल रही सीबीआई जांच के बाद कैबिनेट ने यह कदम उठाया है। यह जांच कांग्रेस एमएलए अनिल अक्‍करा की शिकायत पर की जा रही थी।

सरकार की यह दलील
सीबीआई ने शिकायत के आधार पर लाइफ मिशन के सीईओ और दूसरे अधिकारियों को समन भेजा था। इसी से केरल सरकार चिढ़ गई बताई जाती है। केरल हाईकोर्ट ने पिछले महीने इस जांच पर रोक लगा दी थी।

अब सीबीआई बिना राज्‍य सरकार की मंजूरी के कोई जांच नहीं शुरू कर सकती। हालांकि यह बंदिश उन मामलों में नहीं लागू है जहां पहले से जांच चल रही हो या फिर जिनमें अदालत से मंजूरी मिल चुकी हो। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने हाल ही में सीबीआई पर अपनी सीमाएं लांघकर राज्‍य के नीतिगत मामलों में हस्‍तक्षेप करने का आरोप लगाया था।

गोल्‍ड स्‍मगलिंग लिंक भी!
तिरुवनंतपुरम गोल्‍ड स्‍मगलिंग केस में आरोपियों के तार प्रोजेक्‍ट से जुड़े होने की जानकारी के बाद लाइफ मिशन की जांच शुरू की गई है। इसके अलावा यह भी आरोप हैं कि इसे विदेशों से अवैध फंडिंग मिल रही है। यह भी चर्चा है कि स्‍मगलिंग रैकिट में मुख्‍य आरोपी इसके जरिए कमीशन कमा रहा था।

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