भोपाल
मध्यप्रदेश में कुंडू समिति की सिफारिशों पर अमल करने राज्य सरकार सांख्यिकी आयोग का गठन करेगी। तीन साल के लिए इसमें तैनात किए लाने वाले अध्यक्ष को हर माह ढाई लाख रुपए वेतन दिया जाएगा और यहां छह विशेषज्ञ सलाहकार और अन्य अमला भी पदस्थ किया जा सकेगा। इस आयोग के जरिए प्रदेश में योजनाओं और नीतियों के निर्माण, केन्द्र सरकार से धनराशि के आवंटन के लिए प्रामाणिक आंकड़े जुटाने का काम और आसान हो जाएगा।
राज्य सांख्यिकी आयोग में अध्यक्ष के पद पर प्रयोगात्मक सांख्यिकी में बीस वर्ष का अनुभवन रखने वाले प्रख्यात सांख्यिकीविद की तैनाती की जाएगी।आयोग में एक सदस्य राज्य सरकार नामित करेगी।
सदस्य सचिव आयुक्त, संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी पदेन सदस्य सचिव होंगे। आयोग समय-समय पर अधिकतम छह विशेष विशेषज्ञ आमंत्रित कर सकेगा। विशेषज्ञों को प्रति बैठक मानदेय दिया जाएगा। आयोग जरुरत के मुताबिक विभाग प्रमुखों या विभागीय अधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में आमंत्रित कर सकेगा।
यह काम करेगा आयोग
सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित राज्य नीतियों और प्राथमिकताओं को विकसित करेगा। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण राष्टÑीय और राज्य महत्व की कोर सांख्यिकी की पहचान करेगा। विभिन्न आंकड़ा सेटरों के लिए रिलीज कैलेण्डर सहित कोर सांख्यिकी के संग्रहण, सारणीयन और राज्य स्तरीय रणनीति तैयार करेगा।विभागों तथा राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करेगा। प्रदेश के विकास के लिए बनने वाली नीतियों, मानकों और रीति विधानों के लिए सांख्यिकीय प्रणली के कार्यो का प्रबोधन और समीक्षा करेगा तथा नीतियों के कार्यनिष्पादन में वृद्धि के लिए उपायों की सिफारिश करेगा। प्रशिक्षण और दक्षता निर्माण से संबंधित कामोें का संचालन करेगा।
